'राहदानी र सवारी लाइसेन्सलाई प्रभावकारी बनाउन ई–गभर्नेन्स कमिसन गठन'

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राहदानी, सवारी लाइसेन्स, वैदेशिक रोजगार अनुमति पत्रको सहज वितरणका लागि ई-गभर्नेन्स कमिसन गठन गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिमा उहाँले मुख्यसचिव संयोजक रहने गरी गठन गरिएको कमिसनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
उनले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै विधेयक पास भइसकेपछि नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउनसक्ने बताए । उनले आमाको नामबाट नागरिकता, बाबुको पहिचान नखुलेका नागरिक तथा एनआएनको मागलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।
उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्ने गरि नीति कार्यक्रमहरु बनिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले सन् २०३५ सम्म्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको उर्वा विकास मार्गचित्रको प्रशंसा गरे ।