राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज हुने सर्वोच्च अदालतकाे फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद सम्बन्धी रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले केही विषयमा भने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अव यसको काम अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
यसअघि गत जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको र फैसलाको पूर्ण पाठ अर्को दिन मात्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो । उनले हाल रिट खारेज भएको र निर्देशनात्मक आदेश मात्र जारी भएको जानकारी दिए ।