विद्युतीय सुशासन आयोग विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने सरकारको निर्णयष

स्टार संवाददाता
स्टार संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिव्यवस्था  मन्त्रालयकाे प्रस्तावमा गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण पहिलाे संशोधन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

 

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

 

 

नरेश अग्रवाललाई साढे दुई वर्ष कैद, २ करोड ५४ लाख ३४ हजार जरिवाना

काठमाडौं । हुण्डी कारोबारमा पक्राउ परेका व्यापारी नरेश अग्रवाललाई साढे दुई वर्ष कैद सजाय भएको छ ।   विशेष...

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक-२०८१ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।   आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले...

‘शिक्षा ऐन छिटो निर्माण गर्न अर्डिनेट गर्ने मेरो भूमिका छ’

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले लामो समयदेखि थन्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न...

सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययनका लागि कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री लेखकको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । आज मन्त्रीमा नियुक्त भएका...

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   आज पद तथा गोपनियताको शपथग्रहणसँगै सिंहदरबार...

खानेपानी मन्त्री यादवले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   आज सिंंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेर उनले...

.