निःशर्त जलवायु वित्त पाउनु पर्छ, यो हाम्रो अधिकार हो- वनमन्त्री महतो

स्टार संवाददाता
स्टार संवाददाता

जलवायुजन्य विपदमा नेपाल जस्ता कम विकसित र साना देश बढी पीडित बनेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसबारे धेरै छलफल भएको छ । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको लेखाजोखा हुने सहमति पनि जुटेको छ ।

 

सम्मेलनमा सहभागी भएर शनिवार स्वदेश फर्किएका वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो  जलवायुजन्य समस्या न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऋण भन्दा पनि अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउने गरी विभिन्न विषयका वार्तामा अडान राखिरहेको बताउँछन् । नेपालले जलवायु वित्तमा निःशर्त पहुँच पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब बढाइरहेको पनि मन्त्री महतोले बताए । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग गरिएकाे संवाद-

 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो ?

यो पटककको कोप २८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न सकेको छ । यूएनकै महासचिव नेपालमै गएर हिमालबाटै संसारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कोपमा भनाइ राख्दा पनि नेपालको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तिनै कुराहरू दोहोर्‍याउँदा विश्वको ध्यान खिचेको छ ।

 

यसपालिको उपलब्धि भनेको कोपमा विभिन्न देश र संस्था र पार्टनरसँग आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ । उहाँहरूले हाम्रा कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएको अनुभव भइरहेको छ ।

 

नेपालले ल्याएको ६ वटा विषयगत एजेण्डामा कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

हामीले विभिन्न संस्थाहरू,पार्टनरसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ । यो पटक हामीले प्रभावकारी रूपमा नेगोसिएसनमा भाग लिइरहेका छौँ ।  निःशर्त जलवायु वित्त पाउनु पर्छ भन्ने एउटै आवाज छ र यो हाम्रो अधिकार हो ।

 

हामीले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन,कृषि र खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, हानिनोक्सानी, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन लगायत हामीले अघि सारेका मुद्दाहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना कुरा राखेका छौँ । आफ्ना मुद्दामा हामीले सबैको ध्यान आकर्षण गर्नसकेका छौँ ।

 

जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच मुख्य विषयको रूपमा अघि सरेको छ । यसबाट नै हामीले न्यूनीकरण र अनुकूलनको काम गर्ने हो । यसमा हाम्रो समन्वयकै कुरा छ । कसरी अघि बढेको छ ?

हामीले हालै वर्ल्ड बैङ्क लगायतसँग प्रभावकारी ढङ्गले कुरा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनमा नेपालले केही पनि पाउन नसकेको कुरा बताएका छौँ, जबकि हामीले हरेक प्रतिबद्धतालाई अरू देशहरू भन्दा राम्रोसँग पालना गरेका छाैँ । हामीले किन पाइरहेका छैनौँ र हामीले पाउनुपर्ने दाबीमा किन पछि परिरहेका छौँ भन्दा यो कुरा हामीले उहाँहरूको सामु तथ्याङ्कसहित राखेका छाैँ ।

 

त्यस कारण यसपालि ‘नेगोसिएसन’मा हामीले पाउनुपर्ने र दाबी गर्नुपर्ने कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा गरेका छौँ । तत्काल केही भन्न सकिँदैन तर मलाई लाग्छ, यसपालि नेपालको उपलब्धि राम्रो हुन्छ ।

 

हामी जलवायुजन्य विपद्को बहु–आयामिक जोखिममा छाैँ । यसको न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन र क्षतिपूर्तिमा काम गर्नुपर्नेछ, तर त्यसमा पर्याप्त बजेट छैन । ग्रिन फाइनान्समा हिस्सेदारी चाहियो भन्ने विज्ञहरूको आवाज छ । यसमा कुनै काम भएको छ ?

यसमा उपलब्धि भन्दा पनि हामीले जायज कुराहरू राखेका छाैँ । जलवायु परिवर्तन अहिले संसारकै एजेण्डा हो । हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, संसारका धेरै देशहरू यसबाट प्रभावित भएका छन् । थुप्रै देशको यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सबै देशहरू एउटै भनाइ र चिन्तनमा छन् । त्यस कारण यसपालि इंग्ल्याण्डकै प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि अरू देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि राम्रोसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

 

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छैन । सरकारले पनि त्यसमा ध्यान पुर् उन सकिरहेको छैन । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि केही बजेट छुट्टाउन सक्नुपर्छ । अब जलवायु परिवर्तनको बारेमा ऋण लिने दिन गयो । अब हामी ऋण लिँदैनौँ । यसमा हामी ‘ग्राण्ट’ लिन्छौँ । ग्राण्डमा पनि हामीले सानोतिनो टालटुले काम गरिदिन्छौँ भन्ने कुरामा पनि ‘फोकस’ गरेका छैनौँ । हामीलाई ठोस ‘प्रोजेक्ट’ चाहियो ।

 

जलवायुजन्य विपद् तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका पनि छौँ । यसभित्र सरकार के काम गर्न चाहन्छ त ? प्रोजेक्ट बनिसकेको छ ?

मन्त्रालयले त सबै कुरा बनाइसकेको छ । मन्त्रालयले यसपालि धेरै अघिदेखि कोपको तयारी गरेको थियो । छ । हामीले कुन कुन मुद्दामा दाबी गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमो राखिरहेका पनि छौँ । नेपाललाई संसारले नै देख्ने किसिमको प्रोजेक्ट चाहिन्छ, त्यो प्रोजेक्टका लागि वर्ल्ड बैङ्क, डीभीसँग पनि कुरा गरेका छाैँ । उहाँहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । पार्टनरहरूबाट प्रतिबद्धता पाएका छौँ ।

 

नेपाललाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा विश्वस्तको राजनीतिक प्रतिबद्धता कस्तो पाउनु भयो ?

यो सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू पनि सहभागी हुनुभयो, आफ्नो प्लेटफर्ममा उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो । राजनीतिक रूपमा पनि एउटै आवाज र एजेण्डा उठाएका छौँ , संसारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ भने सबै मन्त्रालयबाट दाबीहरूमा एउटै किसिमको प्रस्तुति दिएका छौँ ।

 

त्यसैले यसमा कुनै किसिमको राजनीति भन्दा पनि प्राविधिक रूपमा पाउनुपर्ने कुरामा सबै जना सहमत छौँ र सबैको एउटै आवाज भएको हुनाले हाम्रो कुरा कोपले सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यही सुनाउन लागि परेका छौँ । यसपालि नेपालको राम्रै उपलब्धि हुन्छ ।

‘शिक्षा ऐन छिटो निर्माण गर्न अर्डिनेट गर्ने मेरो भूमिका छ’

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले लामो समयदेखि थन्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न...

सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययनका लागि कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री लेखकको पहिलो निर्णय

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिमलताल बस दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका छन् । आज मन्त्रीमा नियुक्त भएका...

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   आज पद तथा गोपनियताको शपथग्रहणसँगै सिंहदरबार...

खानेपानी मन्त्री यादवले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   आज सिंंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा पुगेर उनले...

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।   आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल...

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले गरिन् पदभार ग्रहण

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।   शपथ ग्रहणलगत्तै मन्त्रालय पुगेर एमाले नेतृ...

.