‘राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधन संसदभन्दा अन्यत्रै गरेको भए उचित हुन्थ्यो’

नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आज मंगलबार अपराह्न सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै छन् ।

महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसअघि तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले संविधान सभाका सदस्यलाई सम्बोधन गरेका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसद्को औपचारिक बैठकमा नै सम्बोधन गर्न लागेको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघि राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले विभिन्न व्यक्तित्वले तत्कालीन संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गरेको भए पनि राष्ट्रप्रमुख भन्दा कम तहका व्यक्तिको सम्बोधन भने यस पटक मात्रै हुन लागेको हो ।

यो विषयलाई संसद् र कूटनीति क्षेत्रका विज्ञले असहज रूपमा लिइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले तत्कालीन संविधान सभाका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसँग संसदमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले गर्ने सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिवेशका बारेमा गरेको कुराकानाी–

वैदेशिक नियोगका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विदेशी नियोगका प्रमुखहरू भन्दा पनि बढी राष्ट्रप्रमुखहरुले संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्परा यसभन्दा अगाडि पनि भएको कूरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनाले पनि तत्कालीन संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् । महासचिवको भ्रमण कूटनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

भ्रमणलाई उत्साहप्रद र अविस्मरणीय बनाउका लागि नेपाल सरकार, संसद् लगायत सबै सम्बद्ध पक्षहरूले जे जति तयारी गरेका छन् त्यो देख्दा खेरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव पूर्णतः हर्षले गद गद हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ । यो आफैँमा उल्लेखनीय कुरा हो । राष्ट्रसंघको महासचिव जहाँ पायो त्यहाँ जाने वा जहिले पनि उपलब्ध हुने पद होइन । पदाधिकारी होइन । त्यस कारण हामी सबैले खुसी व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

वैदेशिक नियोगका प्रमुखले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्ने सम्बोधनलाई कसरी लिनुहुन्छ ? के संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया अनुरूप छ त ?
संसद्को संयुक्त बैठकलाई उनले सम्बोधन गर्दा खेरी भनेका कुराहरू संसद्को स्थायी अभिलेखमा सुरक्षित रहन्छ । विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिलेको नियमावलीमा राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई मात्र दिने भन्ने थियो । अहिले नियमावली संशोधन गरेर विशिष्ट व्यक्तिहरूले समेत सम्बोधन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै कुराहरूलाई हेरेर गरिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । सामान्यतया संसदमा प्रचलित परम्पराहरू हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख र राष्ट्राध्यक्ष भन्दा तलको प्रोटोकलमा गएको मलाई थाहा छैन । यसभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मनु नेपाल भ्रमणमा आउँदा खेरी संविधान सभाका तत्कालीन सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो । त्यस बेलामा पनि यो विषय संसद्कै अधिवेशन हुने हलमै सम्बोधन गर्ने हो या अन्यत्र कार्यक्रम मिलाउने हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

त्यतिखेर मैले स्पष्ट ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वलाई यो कुरा राखेको थिएँ । उहाँ राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख होइन । त्यसो भएर प्रोटोकल भन्दा बाहिर गएर हामीले हलमै कार्यक्रम गर्न नियम मिल्दैन र परम्परा हेर्दा पनि भएको देखिएन । त्यसैले हामीले ल्होत्से हलमा सबै सभासदलाई उपस्थित भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवबाट सम्बोधन गराउने कार्यक्रम मिलाएका थियौँ । त्यसमा खास कसैको विरोध भएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा थोरै देशहरूले मात्र राष्ट्र सङ्घका महासचिवलाई सम्बोधन गराएको देखिन्छ । छँदै छैन भन्न मिल्दैन । तर बहुतै नगने देशहरूमा मात्र उहाँको सम्बोधन रहेको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो, यस दृष्टिले महासचिव पद कर्मचारीको जस्तो पनि देखियो, संयुक्त राष्ट्रसंघ दातृ निकाय पनि हो, त्यो निकायको उच्च व्यक्तिलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिनु भनेको निति निर्माणमा हस्तक्षेप बढाउनु हो, यसले भविष्यमा नीति निर्माणमा युएनको प्रभावको जोखिम बढाउने टिप्पणी विज्ञहरुबाट आएको पाईन्छ, तपाई के देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदका सांसदज्यूहरुलाई सम्बोधन गर्न, भेटघाट गर्न, छलफल गर्न र वादविवाद, संवाद गर्न, समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्न नहुने होइन । हुन्छ । त्यसैबाट यति धेरै तर्सिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । समस्या कहाँ छ भने ? हामी कमजोर छौँ । सबै कुरा सबमिट गर्दिन्छौँ । दह्रोसँग आफ्नो कुरो आफैँले स्ट्याण्ड राखेर कुराकानी गर्न, कसैसँग बोल्न नहुने, कुनै निकायसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने कुरा आफैँमा सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पहिला पनि यस्ता किसिमका कुराहरुमा धेरै टिका, टिप्पणी भएका छन् । विदेशी हस्तक्षेप पनि भनिए तर म त्यस्तो मान्दिन । १९५५ देखि नै नेपाल सदस्य भएको राष्ट्रसंघजस्तो निर्विवाद र ग्लोवल बडी को सदस्यले ऊसँग कुनैपनि किसिमको कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्न । उसले भनेको सुन्नै हुन्न भन्ने होइन । गर्न हुन्छ । तर आफ्नो कुरो छोड्नु हुँदैन ।

सांसदमै सम्बोधन किन गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न त उब्जिन्छ नि ?
मलाई पनि त्यो थोरै असहज लागेर म आफैँ महासचिव हुँदा खेरी त्यस्तो (लोत्रे हलमा ) व्यवस्था मिलाइएको थियो । संसद्को मूल बैठक हुने थलो । त्यो बेला संविधान सभाको औपचारिक बैठक हुने स्थलमा सम्बोधनको कार्यक्रम गर्न युएनडिपी पक्षबाट आग्रह नभएको होइन । हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि राय नसोध्नु भएको होइन । तर मैले आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेँ ।

यहाँ गर्नु हुँदैन र यो चाहिँ बाहिर गर्नुपर्छ भनेर हामीले मूल थलो भन्दा बाहिर गरेका छौँ । स्वीट्जरल्याण्डको सभामुखले पनि भ्रमण गर्नुभयो । बर्माको प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्षरत नेतृ आङ सङ सुकीले पनि भ्रमण गर्नुभयो । उहाँहरू सबैले बाहिरको ल्होत्से हलमा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्बोधन गर्नुभएको हो । अहिले पनि त्यसरी संयुक्त बैठक नै भने पनि ल्होत्से हलतिर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

महासचिवको सम्बोधनको प्रभाव आगामी दिनमा संसद्मा देखिन्छ ?
म स्वीकार गर्दिन । उहाँहरूले आएर आफ्नो कुरा भन्नुहुन्छ होला । भन्ने बित्तिकै हामीले गर्नपर्छ भन्ने छैन । त्यसमा तपाई कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । कति बलियो हुनुहुन्छ । कति आफ्नो स्ट्यान्डमा बस्नुभएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । कसैले केही कुरा कहीँ आएर भन्दैमा त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिनु पर्दैन । राष्ट्रसंघकै या त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्राध्यक्ष आएर भने पनि हामीले आफूले गर्न सकिने कुरा मात्रै गर्ने हो ।

तात्कालिक परिस्थितिमा पनि केही यस्ता किसिमका सानातिना कुराहरू नभनिएका थिएनन् । तर हामीले आफ्ना कुराहरू मात्रै गर्यौँ । नचाहिने कुराहरू हामीले छोडिदियौँ । उहाँहरूको आग्रह भए पनि हामीले गरेनौँ । यसरी गर्न नसकिने कुरामा अडिन सकिन्छ । अडिनै नसक्नेले सुन्यो भने मात्रै प्रभाव पर्ने हो । जो अडिन सक्छ, जो आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न सक्छ, त्यसको फाइदा, बेफाइदा छुटाउन सक्छ त्यसले सुन्नलाई डराउनु पर्दैन । संसदमा आएर उहाँले भन्न बित्तिकै प्रभाव पर्छ । वा बाहिर खुलामञ्चमा गरेको भए प्रभाव पर्दैनथ्यो भनेर अर्थ लगाउनु आफैँमा गलत कुरा हो ।

स्वयं राष्ट्रसंघका वर्तमान महासचिव अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलको सीमाभित्र गएर जुन किसिमको बर्बरता देखायो । त्यस विषयमा उहाँले दिएको वक्तव्यहरू आफैँमा धेरै विवादास्पद भयो र उहाँले ब्याक ट्र्याक गर्नुभयो । उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यसले हमासको क्रियाकलापलाई सदर गरेको जस्तो सुनियो र उहाँको राजीनामासम्म पनि मागियो ।

उहाँ स्वयंले भनेको पनि त नाजायज कुरा त मान्छेले उठाउँदो रहेछ नि त । राजीनामा माग्नेसम्म पनि देशहरूले स्ट्याण्ड लिए । र आफ्नो भनाइहरू राखे । त्यसैले उहाँले भन्न बित्तिकै हामीले सबै चिज मान्नुपर्छ र त्यही नै हो भनेर पछि लाग्नुपर्ने कुरो होइन । उहाँ के भन्नुहुन्छ सुनौँ । अनि मात्रै यस विषयमा चर्चा गरौँला ।