‘मिटर ब्याजको  सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउँछौँ ‘ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

जनकपुरधाम । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी  श्रेष्ठले मिटर ब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् ।  आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । 

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले मिटरब्याजीलाइ संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाइ समेत कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले ६ दशक लामो सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ, सङ्घर्षबाट सामन्तवादको पर्यायको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यौँ, तर अझै मिटर ब्याजको समस्या रहुन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भद्दा मजाक हो । ‘

 मिटर ब्याज सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको उनले बताए । एक अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसकालागी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताए । अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आज देखी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन सुरु गरेको हो । सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छन् ।  प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।