गृहमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्न : कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा सुकुम्बासी बस्तीको संरक्षण गर्नु हुन्छ ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले उच्च अदालतले बागमती सभ्यताकोविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै बस्ती संरक्षण गर्ने कानुन र नैतिकताको बारेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ समक्ष प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘२०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो । आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ । यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् । यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?’

कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपिल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्न मेयर साहको भनाई छ । मेयर साहले २० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको स्मरण गराएका छन् ।