सञ्चार उपकरण ठेक्कामा ६९ करोड घोटाला, पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

स्टार संवाददाता
स्टार संवाददाता

काठमाडौं । ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज टेंकको पावर सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आइतबार विशेषा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पौडेलविरुद्ध ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारका अनुसार पावर सिस्टम खरिदमा बोलपत्रमा मिलेमतो, अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकार, गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मरलाई भुक्तानीदेखि औचित्यहीन बल्क फ्युल टेंक सिस्टमको खरिद गरेर भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

यस्तै हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत रहेका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।

आयोगले मेकानिकलतर्फका तत्कालिन सीडीई नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले गर्‍यो कार्यविधि पारित

काठमाडाैं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ...

श्रम ऐनअनुसार तलब माग गर्दै पेट्रोलियम मजदुर प्रदर्शनमा

काठमाडौं । पेट्रोलियम ढुवानी मजदुर विभिन्न माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।   पेट्रोलियम ढुवानी अवरुद्ध गरेपछि उनीहरूले आइतबारदेखि...

प्रधानमन्त्री दाहाल र सीपीपीसीसीका उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) का उपाध्यक्ष बार्टरबीच भेटवार्ता भएको छ ।   उनीहरूबीच...

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । बैठक आइतबार साँझ ६ बजे बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्...

संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता

काठमाडाैं । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई विधेयक दर्ता गरेको छ ।   आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा...

‘सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद् डा.आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको बताएकी छन्...

.