कृषि मन्त्रालयको ४० प्रतिशतभन्दा बढि बजेट रासायिनिक मलमा

ललितपुर/१७ चैत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी रासायिनिक मलमा जाने गरेको वताएका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगले आज बुधवार कृषि विभागको सभाहलमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरुसंग रासायनिक मलको अवस्था सम्बन्धि छलफल तथा अन्तरक्रियामा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै सहसचिव डा. मिश्रले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी ठूलो परिणाममा मलमा लगानी हुने गरेको वताएका हुन् । ‘कृषि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी रासायिनिक मलमा जाने गरेको छ । एक आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाइने बजेट अर्को आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुनेहुँदा मल खरिदमा समस्या छ । यसलाई समाधान गर्न आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदा बजेट फ्रिज नहुने गरी फर्टिलाइजरका लागि छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ डा. मिश्रले भने, ‘ नेपालको रासायिनिक मल खरिदको १० वर्षको प्रक्रिया हेर्दा ठेक्का भएपछि नेपालको नाकासम्म आइपुग्न सरदर २२६ दशमलव ८ दिन लाग्छ । हाम्रो खरिद प्रक्रिया लामो छ । मल खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरेर सम्झौता हुने दिनसम्म पुग्न पनि १११ दिन लाग्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाका कारण अत्यन्तै झञ्जटिलो भएको छ । यसले गर्दा सरकारले गाली खानु परेको छ भने किसानले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । ’ विगतमा कृषिमा गरिएको लगानीले अहिलेसम्म काम गरेको वताउँदै उनले रासायनिक मलको उपयोगिता बृद्धि गर्दै जनसंख्या बृद्धिको आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हरित क्रान्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने र प्रविधिको विकासलाई सदुपयोग गर्न चुक्नु नहुने वताए । सहसचिव मिश्रले साउन भदौका लागि आवश्यक हुने मलका लागि टेण्डर भैसकेको पनि जानकारी गराए । मिश्रका अनुसार यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि सामाग्री कम्पनीका का.मु. प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मल खदिका लागि समयमै बजेट निकासा नहुनु र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कानूनका प्रावधानहरु नै मुख्य समस्या रहेको वताए । ‘मल खदिका लागि समयमै बजेट निकासा नहुनु र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा कानूनका प्रावधानहरु नै मुख्य समस्या हुन् । मल चाहिनेभन्दा ३ महिना अघि मात्रै बजेट निकासा गरेर मल ल्याउन सम्भव हुँदैन, यसका लागि कानूनी झमेलाहरु हटाउनु आवश्यक छ ।’ पोखरेलले भने, ‘४० हजार टन युरिया मलको लागि टेण्डर भैसकेको छ । गत वर्षभन्दा सहज अवस्था छ । असारसम्म हामीसंग १ लाख टन मल मौज्दातमा हुने अवस्था छ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुल्यवृद्धि बडेको अवस्था टेण्डर फेल हुनेहुँदा कहिलेकाँही मल ल्याउन कठिन हुने गरेको वताए ।

साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संकेत भट्टराईले कम्पनीसंग अहिले ३४ हजार ६ सय मेट्रिक टन मल मौज्दातमा रहेको वताउँदै ६१ हजार मेट्रिक टन मल बैशाखभित्र वितरण गर्न सकिने वताए । ‘मन्त्रालयबाट ९० हजार टन ल्याउन निर्देशन भएको छ । समयमा बजेट निकासा नहुँदा एलसी खोल्न समस्या हुन्छ ।’ भट्टराईले भने ।
किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले सबै पार्टीका एजेन्डामा किसानका समस्या र मलको सहजता बनाउने कुराहरु प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने वताए । उनले राजनीति भन्दा माथि उठेर देशको विकासको लागि कृषकको हितमा काम गर्न राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुलाई दवाव किसानका नेताहरुले दिनुपर्ने वताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले मलको अहिलेको अवस्था बारे जानकारी भएको वताउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन वा मल खरिदका लागि छुट्टै ऐन बनाउन आवश्यक भएको वताए । उनले किसानहरुले पाउने रासायिनिक मलको सुविधाका लागि समयमै बजेट निकासका लागि मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अनुदान बढाउनुपर्ने वेलामा सरकारले घटाउने निर्णय गम्भीर भूल गरेको वताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि कुसुम महर्जनले नेपालकै मल कारखाना खोल्ने विषयलाई जोड दिँदै मन्तव्य राखेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनका अध्यक्ष भास्कर मणि काफ्ले साना किसान र सम्पन्न किसानलाई दिइने अनुदान फरक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।