३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, मत नपुगे को बन्छ प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन हुँदा वा सरकार गठन गर्दा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनमा समावेश छैनन् । कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिर परेका हुन् । यीमध्ये रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ भने राप्रपाले सरकारबाट हट्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । एमालेले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत अर्को आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ ९३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमात्रै रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका दाहाललाई सरकार बचाउन एमाले वा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि दुबै दलले प्रचण्डलाई छोड्न सक्ने शंभावना प्रवल छ । यस्तो भयो भने संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्ने छन् ।

संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि यसअघि पनि यो प्रावधानको उल्लंघन भएको पाईन्छ । उनले बहुमत नगुमेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनु नपर्ने चर्चा आइरहे पनि त्यो छुट संविधानले दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव’ सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० लाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।