कर्णालीका २६ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँच बाहिर
स्टार संवाददाता 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा ७४.३८ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो । कोशीमा ९९.०३, बाग्मतीमा ९९.९७, गण्डकीमा ९९.४०, लुम्बिनीमा ९८.४९ र सुदूरपश्चिममा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जिल्लागत हिसाबले हेर्दा रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी ९५.०५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतका धेरै गाउँबस्तीहरु अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । सुर्खेतमा जम्मा ८६.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । मुगुमा सबैभन्दा कम ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालिकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७४ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ ।
देशभरका १८ पालिकामा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेकोमा कर्णालीका मात्रै १३ वटा पालिका रहेका छन् । यसरी हेर्दा कर्णालीका हिमाली क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगहरूसहितका झण्डै २६ प्रतिशत घरमा विद्युत् विस्तार हुन सकेको देखिन्न । विद्युत् नपुगेका पालिकामा डोल्पाका ६, हुम्लाका ४, मुगुका ३ रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपनि मुगुमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन भने हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय ग्रिड बाहिर अर्थात् स्थानीय हाइड्रोपावर, लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाबाटबाट विद्युत् बाल्ने काम भएको छ ।
प्राधिकरणले कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । ०७६ सालमा नै सुर्खेत आएर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश पूर्णरूपमा विद्युत्को पहुँचमा आउने दाबी गरेका थिए । अढाई वर्षमा करिब ३० प्रतिशतजति विद्युतीकरण भएको छ । कुसीयातका अनुसार अढाई वर्षअघि कर्णालीमा ४५ प्रतिशतमा मात्रै विद्युतीकरण थियो ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राधिकरणले २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपुर्ण ऋण लिएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
